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PM विश्वकर्मा योजना: मिस्त्री और मजदूरों को सरकार दे रही हर महीने ₹15000 रुपए

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य काम करने वाले लोगो के लिए है। इस योजना के जरिए सरकार न केवल मजदूरों कारीगरों और मिस्त्री को सहायता प्रदान करना चाहती है, बल्कि उन्हें मदद और प्रशिक्षण के जरिए उनके काम को भी बढ़ावा देना चाहती है। इस लेख में हम जानेंगे कैसे इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, इसके लाभ, और योग्य बनने के लिए किन-किन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।


PM विश्वकर्मा योजना: रजिस्ट्रेशन कैसे करे और लाभ कैसे ले ! 

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत नए बैच के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु हो चुका है। इसके अंतर्गत मजदूर एवं मिस्त्री अथवा कारीगरों के लिए है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने कामकाज को आगे बढ़ा सकें। योजना में रजिस्टर होने के बाद, योग्य उम्मीदवारों को टूल किट खरीदने के लिए सहायता दी जाती है और साथ ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है।



ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले अपने ब्राउज़र में Click Here वेबसाइट खोलें।
  2. सर्च बार में पीएम विश्वकर्मा योजना सर्च करें और पहले लिंक पर क्लिक करें।
  3. पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सीएससी लॉगिन का विकल्प चुनें।
  4. फिर सीएससी के तहत रजिस्टर आर्टिस्ट के रूप में प्रक्रिया शुरू करें।
  5. अपनी निजी जानकारियां, आधार कार्ड से जुड़ी डिटेल्स, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें।

इसके बाद कुछ अन्य जानकारी जैसे आधार से लिंक मोबाइल नंबर और राशन कार्ड जैसे डॉक्युमेंट्स को दर्ज करना होगा। बिजनेस एड्रेस और बैंक डिटेल्स भी फॉर्म में भरने की जरूरत होगी। अंतत: लोन के लिए आवेदन और बिजनेस से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे यूपीआई आईडी फॉर्म में भरी जाती है।


योजना के तहत मिलने वाले लाभ

इस योजना के अंतर्गत आपको कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, जो कि योजना को और भी आकर्षक बनाते हैं:

  • टूल किट के लिए ₹15,000 तक की आर्थिक सहायता
  • ₹1 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के। इस लोन पर ब्याज दर पर सरकारी सब्सिडी भी दी जाती है।
  • लोन के बाद यदि आप समय पर वापस कर देते हैं, तो अगले लोन की राशि ₹2 लाख कर दी जाती है।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम: योजना के तहत 3-4 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 9-10 दिन की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है।
  • प्रशिक्षण के दौरान प्रति दिन ₹500 का खर्च मिलता है।


योग्यता मानदंड

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं:

  • उम्र: कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  • अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ न ले रहे हों, जैसे पीएमईजीपी, मुद्रा योजना इत्यादि।
  • आवेदनकर्ता या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।


योजना में पात्र लोग

इस योजना में शामिल होने वाले मुख्य ट्रेड पारंपरिक उद्योगों से जुड़े होते हैं, जैसे:

  • बुनकर
  • बढ़ई
  • चर्मकार
  • स्वर्णकार
  • लोहार
  • कुम्हार
  • दर्ज़ी
  • राजमिस्त्री
  • मिस्त्री
  • मजदूर

इन लोगो में काम करने वाले लोगों का ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है। योजना का उद्देश्य ऐसे कारीगरों को वित्तीय और कौशल बढ़ाने के लिए समर्थन देना है, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं।


रजिस्ट्रेशन के बाद लाभ

रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद योजना के तहत कुछ मुख्य लाभ दिए जाते हैं:

  • पांच से सात दिनों की बेसिक ट्रेनिंग प्रदान की जाती है।
  • इसके साथ ही, 8-9 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है।
  • प्रशिक्षण के दौरान, प्रत्येक दिन के लिए प्रति व्यक्ति ₹500 का स्टाइपेंड मिलता है।
  • टूल किट दी जाती है, जो आपके आर्ट या कारीगरी और मिस्त्री से संबंधित होती है। इसके अलावा, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने पर ₹1 लाख तक का लोन प्रदान किया जाता है।


लोन से संबंधित जानकारी

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु:

  • पहले रजिस्ट्रेशन पर ₹1 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है।
  • यदि आवेदनकर्ता 18 महीनों के भीतर लोन की वापस कर देता है, तो उसे ₹2 लाख तक के दूसरे लोन की सुविधा मिल सकती है।
  • ब्याज दर पर सरकारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे लोन की वास्तविक लागत कम हो जाती है।


सब्सिडी क्या है: 

सब्सिडी एक लाभ या सहायता है जो सरकार व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान करती है। यह नकद, कर कटौती या कम ब्याज वाले ऋण के रूप में हो सकता है। सब्सिडी का उद्देश्य किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करना है, ताकि इसे कम कीमत पर जनता को उपलब्ध कराया जा सके।   

 सब्सिडी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है:

प्रत्यक्ष सब्सिडी : किसी विशिष्ट व्यक्ति, समूह या उद्योग को दी गई नकद सहायता
अप्रत्यक्ष सब्सिडी : कर कटौती या कम ब्याज वाले ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की गई

आवेदन करते समय आने वाली कठिनाइयाँ

आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है, फिर भी कुछ लोग प्रक्रिया के दौरान कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। खासकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। इस समस्या का हल आपके पास उपलब्ध डिवाइस और पोर्टल की जानकारी को अच्छे से देखे और पढ़े !


सफल आवेदन के Tips 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सही और सटीक जानकारी दर्ज करना अत्यधिक जरूरी है। आवेदन के दौरान ध्यान रखें:

  • सभी जानकारी पूरी और सही भरे।
  • सुनिश्चित करें कि आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक हो।
  • योजना के सभी लाभ लेने के लिए पूरी प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें और समझें।


भविष्य के अपडेट

पीएम विश्वकर्मा योजना भविष्य में और उन्नति कर सकती है। योजना में कोई भी नया बदलाव या फंड्स में बढ़ोतरी की घोषणाएं योजना की वेबसाइट या आधिकारिक पोर्टल के जरिए जानी जा सकती हैं। इससे जुड़े हुए लोगो को नई जानकारियां समय-समय पर दी जाएंगी।


निष्कर्ष

पीएम विश्वकर्मा योजना मजदूरों एवं कारीगरों और मिस्त्री के लिए एक बेहतरीन अवसर है। यह योजना न सिर्फ उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है, बल्कि कौशल विकास के जरिए उनके व्यवसाय को भी मजबूती देती है। अगर आप एक कारीगर हैं और अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। आवेदन प्रक्रिया आसान है और सरकार द्वारा सुरक्षा और सब्सिडीज के जरिए इसे और भी किफायती बनाया गया है।

याद रखें, योजना में मिलने वाले लाभ, ट्रेनिंग और लोन का सही समय पर उपयोग करके अपने व्यवसाय को नई दिशा में ले जाएं।





PM विश्वकर्मा योजना: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)


1. पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?

यह योजना भारत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और आर्टिजन्स को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और सशक्त बन सकें।

2. योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

आप pmc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीएससी लॉगिन के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आधार से जुड़े विवरण के साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

3. योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 18 साल हो और जो किसी अन्य सरकारी योजना से लाभ न ले रहे हों। साथ ही, उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।